कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC/ST कोटा बढ़ाने वाले प्रावधान रद्द किए, 50% सीमा तोड़ने की बात कही

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 के राज्य कानून के कुछ प्रावधान रद्द कर दिए, जिनके तहत अनुसूचित जातियों (SC) का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों (ST) का 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति K S हेमलेखा की डिविजन बेंच ने कहा कि बढ़ा हुआ कोटा कुल आरक्षण को 50% की सीमा से ऊपर ले जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। यह रिपोर्ट CNN-News18 द्वारा प्रकाशित है।

• 2022 के राज्य कानून में बढ़ाए गए SC और ST कोटे को रद्द किया गया
• SC आरक्षण 15% से 17% और ST आरक्षण 3% से 7% किया गया था
• कोर्ट ने कहा कि कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक है

The Karnataka High Court struck down provisions of a 2022 state law that increased reservation for Scheduled Castes (SCs) from 15% to 17% and for Scheduled Tribes (STs) from 3% to 7%, holding that the enhanced quota breached the 50% reservation ceiling. A division bench comprising Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice K S Hemalekha held that Section 3 of the Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointments or Posts in the Services under the State) Act, 2022, violated Articles 14 and 15 of the Constitution insofar as it took the aggregate reservation beyond 50%. #KarnatakaHighCourt #Reservation #SCSTReservation #Karnataka #ReservationQuota #SupremeCourt #ConstitutionOfIndia #LegalNews #IndiaNews #BreakingNews n18oc_breaking-news