जापान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद लोगों के मतदान अधिकार से जुड़े कानून को संवैधानिक माना
जापान के सुप्रीम कोर्ट की ग्रैंड बेंच ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक चुनाव अधिनियम का वह प्रावधान, जो जेल में बंद लोगों को मतदान का अधिकार नहीं देता, संविधान के अनुरूप है। अदालत ने एक पूर्व कैदी की अपील खारिज कर दी, जिसने राज्य से मुआवजे की मांग की थी। धोखाधड़ी के मामले में सात साल की सजा काट रहे इस व्यक्ति ने 2021 के प्रतिनिधि सभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के जजों की समीक्षा और 2022 के उच्च सदन चुनाव में मतदान नहीं किया। निचली और अपीलीय अदालतों ने भी इस प्रावधान को संवैधानिक माना था।
इस वीडियो में- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कानून के प्रावधान को संवैधानिक माना
- पूर्व कैदी की अपील खारिज
- व्यक्ति 2021 और 2022 के चुनावों में मतदान नहीं कर सका
受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法に違反するとして元受刑者の男性が国を訴えた裁判で、最高裁は「合憲」と判断し、男性側の上告を退けました。 八木橋健太郎さん(40)は詐欺罪で懲役7年の実刑判決が確定し、刑務所に服役している間、2021年の衆議院選挙と最高裁裁判官の国民審査、2022年の参議院選挙で投票できませんでした。 八木橋さんは受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は選挙権を保障する憲法に違反しているとして、国に賠償などを求めて裁判を起こしていました。 1審、2審ともに合憲と判断し、八木橋さん側の訴えを退けていました。 不服として八木橋さん側が上告していて、最高裁大法廷は今月18日午後3時からの裁判で、公職選挙法の規定は憲法に違反しないと判断しました。 そのうえで、八木橋さん側の上告を退ける判決を言い渡しました。 [テレ朝NEWS] https://news.tv-asahi.co.jp
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- स्रोत पर प्रकाशित
- 18 नवंबर 2026 को 06:46 am बजे
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- 1:35
- स्रोत पर प्रकाशित18 नवंबर 2026 को 06:46 am बजे
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